जसपा : पार्टी छ, केन्द्रीय समिति छैन

,   लिम्बुवान खबर
                       

५ असोज, काठमाडौं । समाजवादी पार्टी (सपा) र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पार्टी एकताको पाँच महिनामा पनि केन्द्रीय समिति गठन गर्न सकेको छैन ।

जबकि जसपा केन्द्रीय कार्यकारीणी समितिले आगामी मंसिर मसान्तभित्र पार्टी समायोजनका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरिसक्ने निर्णय गरेको छ । कार्यकारिणी समितिले निर्धारण गरेको समय सीमा घर्किन तीन महिनाभन्दा कम समय बाँकी छँदा समाजयोजन प्रक्रिया सुरु गर्न नगरी नहुने काम नै सकसपूर्ण बनेको छ ।

खासगरी राजपाभित्रको भागबन्डाको राजनीतिले केन्द्रीय समिति गठन पेचिलो बनेको जसपा नेताहरू बताउँछन् । मधेस केन्द्रित ६ दल मिलेर ८ वैशाख २०७४ मा बनेको राजपाले तीन वर्ष भागबण्डाकै राजनीति गरेको थियो ।

केन्द्रदेखि जिल्लासम्म ६ वटै पार्टीका एकएक जना रहेको अध्यक्ष मण्डल बनाएको राजपाले समायोजनको काम गर्न सकेन । महाधिवेशन गर्ने भनेर पटकपटक महाधिवेशनको मिति तोकेर पनि गर्न नसकेको राजपाले १० वैशाख २०७७ मा सपासँग पार्टी एकता गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्‍याएर दल फुटाउन मिल्ने अध्यादेश ल्याएपछि सपा फुटको संघारमा पुग्यो । त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरुप राजपा र सपाले १० वैशाख मध्यराती हतार–हतार पार्टी एकता घोषणा गरेका थिए ।

सपाबाट ३५१ र राजपाबाट ३५० गरी ७०१ सदस्यीय जसपा केन्द्रीय समिति बनाउने सहमति भइसकेको छ । तर तत्कालीन राजपातिर भागवण्डा मिलाउनै हम्मेहम्मे परेको छ । स्रोतका अनुसार जसपाका अध्यक्ष समेत रहेका महन्थ ठाकुरले कार्यकारीणी समिति गठन गर्दा गरिएको भागवण्डाकै अनुपातमा केन्द्रीय सदस्यहरू लिने प्रस्ताव गरेका थिए ।

साविक राजपाभित्रै भागबन्डाको खेल

कार्यकारीणी समितिमा राजपाले २६ जना पठाउँदा ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्षबाट ८/८, शरदसिंह भण्डारी र महेन्द्र रायका ३/३ र अनिल झा र राजकिशोर यादव पक्षबाट २/२ जना थिए । यही अनुपातमा केन्द्रीय सदस्य छनोट गर्ने हो भने ठाकुर र महतोले १०७/१०७, भण्डारी र रायले ४०/४० र झा र यादवले २७/२७ जना पाउने छन् । तर धेरैले यसमा सहमति जनाएनन् ।

एक नेताका अनुसार सहमतिको प्रयासमा ठाकुर र महतोले ९५/९५ केन्द्रीय सदस्य लिने प्रस्ताव गरेका छन् । यसो गर्दा भण्डारी र रायले ४४/४४ र झा र यादवले ३०/३० जना पाउने छन् । एकतामा आएका जनमुक्ति, जनशक्ति र खम्बुवान समूहबाट १२ जना केन्द्रीय सदस्य दिने नयाँ प्रस्ताव छ ।

यसमा शरदसिंह भण्डारी समूह सहमत भएको छ । ठाकुर, महतो र भण्डारीले आफ्नोतर्फबाट केन्द्रीय समितिमा जाने नेताहरूको नामको सूची समेत बताएका छन् ।

तर, तीन नेता सहमत भएका छैनन् । ‘उहाँहरुले सुरुमा नाम दिन्नौं भन्नु भएको थियो । पछि दुबै अध्यक्षको रोहबरमा बुझाउँछौं भन्नु भएको छ’ तत्कालीन राजपाका एक नेता भन्छन्, ‘उहाँहरूले बनाएको सूचीमा कति नाम छ थाहा छैन ।’

साविक सपाका एक केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य आफ्नो समूहबाट केन्द्रीय सदस्य बन्नेहरूको नाममा कुनै विवाद नरहेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘सपाबाट ५०–६० जनाको नाम हटाउनुपर्ने हो त्यसमा खासै विवाद छैन ।’

ती सदस्यका अनुसार सपातर्फ केन्द्रीय सदस्य मात्र होइन, संघीय परिषदमा रहनेहरूकै नाम समेत लगभग तय भइसकेको छ ।

केही दिनमै केन्द्रीय समिति : यादव

जसपा नेता महेन्द्रराय यादव केन्द्रीय सदस्य चयन भईरहेको छलफललाई अस्वभाविक रुपमा लिन नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘धेरै साथीहरूले म केन्द्रीय समिति बसेर काम गर्छु भन्नुलाई नकारात्मक रुपमा लिनु जरुरी छैन, जसपामा एकसे एक नेताहरू केन्द्रीय सदस्य बन्न योग्य रहेछन् भनेर बुझ्नुस् न ।’

साविक राजपाको अध्यक्ष मण्डल संयोजक रहीसकेका नेता यादव केही दिनभित्रै केन्द्रीय समिति गठन हुने बताउँछन् ।

जसपा नेताहरूका अनुसार केन्द्रीय समिति र संघीय परिषद् गठनपछि मात्र अरु समायोजनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यो पनि सहज भने छैन । खासगरी प्रदेश २ को संसदीय दलको नेतामा चयन पेचिलो बन्ने देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतोको चर्चा छ । ठाकुर र उपेन्द्र यादव कार्यकारी अध्यक्ष र डा. बाबुराम भट्टराई संघीय परिषदको अध्यक्ष बनाउने र महतोलाई सबैले संसदीय दलको नेता स्वीकार गर्नसक्ने बताइएको छ ।

के होला प्रदेश २ सरकार ?

प्रदेश २ मा संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री हुने भएकाले यसमा सहमति जुटाउन कठिन रहेको एक नेताले बताए । प्रदेश २ मा सपा र राजपाले लालबाबु राउतको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाएका थिए ।

साविक सपाबाट मुख्यमन्त्री बनेका राउतको कामप्रति राजपाका नेताहरू सन्तुष्ट छैनन् । तर जसपा अध्यक्ष यादव मुख्यमन्त्री फेर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् ।

एक नेताका अनुसार प्रदेश २ मा संसदीय दलको संसदीय दलको नेता चयनपछि मात्र जिल्लामा समायोजन अगाडि बढ्छ । तर केन्द्रीय समिति गठनदेखि प्रदेश २ को संसदीय दलको नेता चयनसम्मका काम सहज नभएकाले मंसिरको डेडलाइन पुरा नहुने देखिएको जसपाका एक नेता बताउँछन् । (Onlinekhabar)

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;