धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा दसैं भत्ता नै खारेज गर्नुपर्छ : जसपा

,   लिम्बुवान न्युज
                       

काठमाडाैं। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा दसैं भत्ता दिने सिस्टम नै गलत भएकाेले दसैं भत्ता दिने सिस्टम सधैका लागि खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

सरकारले दसैं भत्ता दिने सिस्टम खारेज नगरे जसपाका सबै सांसदहरुले भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबारदेखि ललितपुरको तुलसी स्मृति प्रतिष्ठानमा सुरु भएको जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

जसपाका संघीय सांसद (प्रतिनिधसभा र राष्ट्रिय सभा) ३७ जना छन् भने सबै प्रदेशमा गरी ३८ जना प्रदेश सांसद छन् ।

जसपाका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले बैठकमा दसैं भत्ता खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।

‘धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा दसैं भत्ता भन्ने नै गलत हो, त्यसैले दसैं भत्ता सधैको लागि खारेज हुनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘हामीले बैठकमा सधैका लागि दसैं भत्ता खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्ने, यदि खारेज गरेन भने हाम्रो पार्टीका सबै सांसदहरुले भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका छौ ।’

जसपाले सांसद तथा कर्मचारीहरुलाई दिइएको दसैं भत्ता फिर्ता गरी कोरोना कोषमा जम्मा गर्न माग गरेको छ ।

नेता श्रेष्ठका अनुसार बैठकले कोरोनाको पिसिआर परीक्षण र संक्रमितको उपचार नगर्ने सरकारको निर्णय सच्याउनका लागि समेत सरकारसँग माग गरेको छ ।

संविधानको धारा ३५ को उपधारा १ मा जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने उल्लेख गरिएकोले कोरोना संक्रमितहरुको उपचार सरकारले निःशुल्क रुपमा गर्नुपर्ने जसपाको धारणा छ ।

नेता श्रेष्ठले भने, ‘कोभिड–१९ भनेको सरुवा रोग हो । सरुवा रोग आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र परेकोले लोककल्याणकारी राज्यको हिसाबले सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले वा सामाजिक आर्थिक न्यायको हिसाबले जुनसुकै कोणबाट पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनुपर्नेमा सरकारले त्यसो नगरेकोले हामीले आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र अनिवार्य गरेर सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ भनेर निर्णय गरेका छौ र सरकारसँग आफ्नाे गलत निर्णय सच्याउन माग गरेका छौ ।’

बैठकले पार्टीको विधान संशोधनसहित पारित गरेको छ ।

मंगलबारसम्म चल्ने बैठकले नियमावली संशोधन, संघीय परिषद् गठन तथा कार्यविभाजन, केन्द्रीय समितिको गठन, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यहरुको कार्यविभाजनजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्ने बताइएको छ ।

हाल जसपाको अध्यक्षमा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई, अशोक राई, राजेन्द्र महतो लगायत नेताको बरियता र कार्यविभाजनका बारेमा हालसम्म निर्णय भएको छैन ।

फाेटाेः केशव झाबाट

शीर्ष नेताहरुको बरियता तथा जिम्मेवारी मिलाउन जसपालाई मुस्किल हुने अनुमान गरिएको छ ।

समानुपातिक समावेशी राज्य व्यवस्था चाहने जसपाको ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व समेत निकै न्युन छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन अनुसार पनि अब हरेक राजनीतिक दलको समितिमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ । (विजय चाम्लिङबाट)

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;