काठमाडाैं। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा दसैं भत्ता दिने सिस्टम नै गलत भएकाेले दसैं भत्ता दिने सिस्टम सधैका लागि खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

सरकारले दसैं भत्ता दिने सिस्टम खारेज नगरे जसपाका सबै सांसदहरुले भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबारदेखि ललितपुरको तुलसी स्मृति प्रतिष्ठानमा सुरु भएको जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

जसपाका संघीय सांसद (प्रतिनिधसभा र राष्ट्रिय सभा) ३७ जना छन् भने सबै प्रदेशमा गरी ३८ जना प्रदेश सांसद छन् ।

जसपाका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले बैठकमा दसैं भत्ता खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।

‘धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा दसैं भत्ता भन्ने नै गलत हो, त्यसैले दसैं भत्ता सधैको लागि खारेज हुनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘हामीले बैठकमा सधैका लागि दसैं भत्ता खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्ने, यदि खारेज गरेन भने हाम्रो पार्टीका सबै सांसदहरुले भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका छौ ।’

जसपाले सांसद तथा कर्मचारीहरुलाई दिइएको दसैं भत्ता फिर्ता गरी कोरोना कोषमा जम्मा गर्न माग गरेको छ ।

नेता श्रेष्ठका अनुसार बैठकले कोरोनाको पिसिआर परीक्षण र संक्रमितको उपचार नगर्ने सरकारको निर्णय सच्याउनका लागि समेत सरकारसँग माग गरेको छ ।

संविधानको धारा ३५ को उपधारा १ मा जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने उल्लेख गरिएकोले कोरोना संक्रमितहरुको उपचार सरकारले निःशुल्क रुपमा गर्नुपर्ने जसपाको धारणा छ ।

नेता श्रेष्ठले भने, ‘कोभिड–१९ भनेको सरुवा रोग हो । सरुवा रोग आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र परेकोले लोककल्याणकारी राज्यको हिसाबले सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले वा सामाजिक आर्थिक न्यायको हिसाबले जुनसुकै कोणबाट पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनुपर्नेमा सरकारले त्यसो नगरेकोले हामीले आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र अनिवार्य गरेर सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ भनेर निर्णय गरेका छौ र सरकारसँग आफ्नाे गलत निर्णय सच्याउन माग गरेका छौ ।’

बैठकले पार्टीको विधान संशोधनसहित पारित गरेको छ ।

मंगलबारसम्म चल्ने बैठकले नियमावली संशोधन, संघीय परिषद् गठन तथा कार्यविभाजन, केन्द्रीय समितिको गठन, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यहरुको कार्यविभाजनजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्ने बताइएको छ ।

हाल जसपाको अध्यक्षमा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई, अशोक राई, राजेन्द्र महतो लगायत नेताको बरियता र कार्यविभाजनका बारेमा हालसम्म निर्णय भएको छैन ।

शीर्ष नेताहरुको बरियता तथा जिम्मेवारी मिलाउन जसपालाई मुस्किल हुने अनुमान गरिएको छ ।

समानुपातिक समावेशी राज्य व्यवस्था चाहने जसपाको ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व समेत निकै न्युन छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन अनुसार पनि अब हरेक राजनीतिक दलको समितिमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ । (विजय चाम्लिङबाट)